by राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली नगर निगम (MCD) के चुनाव सर पर है, जोकि 4 दिसंबर 2022 को होने हैं, इससे पहले आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के सामने एक नया घोटाला सामने आकर खड़ा हो गया है। इस बार यह बड़ा घोटाला शिक्षा विभाग से सामने आया है। सतर्कता निदेशालय(vigilance directorate) ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2,400 से अधिक कक्षाओं के निर्माण में गंभीर अनियमितताओं की जांच कराने का सुझाव दिया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission-CVC) ने 17 फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2,400 से अधिक कक्षाओं के निर्माण में “गंभीर अनियमितताओं” का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट ने दिल्ली सरकार के लिए और टेंशन बढ़ा दी हैं।
1300 करोड़ रुपए का घोटाला आया सामने
प्राप्त जानकारियों के मुताबिक 25 नवंबर 2022 शनिवार को शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी (PWD) के संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियों को तय करने की भी सिफारिश की है। जानकारी है कि लगभग 1300 करोड़ रुपए के घोटाले में यह अधिकारी भी शामिल थे। इस घटना में विभाग ने अधिकारियों को अपने जवाब सीवीसी (Central Vigilance Commission-CVC) कार्यालय को भी भेजने की सिफारिश की है। यह रिपोर्ट मुख्य सचिव को दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय (CVC) द्वारा दी गई है। इसमें 193 स्कूलों में 2405 कक्षाओं के निर्माण में सरकार द्वारा “गंभीर अनियमितताएं” और “भ्रष्टाचार” की जांच का आग्रह किया गया है। यह रिपोर्ट 17 फरवरी 2020 की है।
2015 में दिए गए थे क्लासरूम बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी (PWD) को कार्य
गौरतलब है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने अप्रैल 2015 में दिल्ली सरकार ने पीडब्ल्यूडी (PWD) को 193 संस्थानों में 2405 क्लासरूम बनाने का काम दिया था। इसमें कितनी कक्षा को आवश्यकता है इसका पता लगाने के लिए सर्वे किया गया था। सर्वे के मुताबिक 194 स्कूलों में 7180 समतुल्य कक्षा कक्षों (ECR) की कक्षाओं का अनुमान लगाया गया। जोकि 2405 कक्षाओं की आवश्यकता का लगभग तीन गुना है। दिल्ली सरकार आभकारी नीति में भी फंसी हुई हैं।
