by दिल्ली सरकार जहां स्वच्छता को लेकर इतनी जागरूक है और दिल्ली की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए नए नए नियम ला रही है। वहीं इसी बीच अस्वच्छता को लेकर दिल्ली सरकार पर 900 करोड रुपए का जुर्माना लगा है।
जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सरकार पर यह 900 करोड रुपए का जुर्माना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लगाया है।
दरअसल लैंडफिल साइट से कचरे के अकुशल निपटान की समस्या और इससे होने वाले बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये जुर्माना लगाया है।
बता दे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 300 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से 900 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के इस जुर्माने से दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये जुर्माना लैंडफिल साइटों की बहाली के बराबर लगाने का अनुमान लगाया है। बता दें कि दिल्ली में 3 लैंडफिल साइट हैं। जो गाजीपुर, भलस्वा और ओखला हैं। इन तीनों डंप साइटों पर लगभग 80 प्रतिशत कचरे का निपटान नहीं किया गया था।
इस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने कहा है कि यह नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।इसके साथ ही एनजीटी ने ये भी कहा है कि स्वास्थ्य की रक्षा न कर पाने के लिए दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली नगर निगम दोनों जिम्मेदार हैं।
