दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अभिभावकों को महंगी किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को वजह बताओ नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर शिक्षा निदेशालय संबंधित स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को तैयार है।
स्कूलों के खिलाफ़ की जाएगी कारवाई
दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि अभिभावकों की शिकायत मिलने पर संबंधित स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। इसके साथ ही डीडीई स्तर पर भी इसकी जांच की जा रही है। दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में इन स्कूलों के खिलाफ दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। आतिशी ने कहा कि अभिभावकों की तरफ से आ रही शिकायतों पर उन्होंने खुद नजर रखी है। शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिए गए हैं कि अभिभावकों की ओर से आ रही हर शिकायत का तत्काल निस्तारण किया जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
12 निजी स्कूलों को नोटिस भेजा, 6 के खिलाफ जांच जारी
आपको बता दें, शिक्षा निदेशालय द्वारा गाइडलाइन जारी करने के बावजूद अभिभावकों की तरफ से कई स्कूलों के खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं। वहीं बताया जा रहा है कि स्कूल प्रशासन उन्हें खास वेंडरों से महंगी किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है। जो कि पूरी तरह नियमों का उल्लंघन है। इससे निपटने के लिए शिक्षा निदेशालय अधिकारियों से उन स्कूलों की जांच करवा रहा है, जिनके खिलाफ अभिभावकों से शिकायतें मिल रही हैं। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इन स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के मामले में निदेशालय अब तक 12 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेज चुका है। इसके साथ ही 6 अन्य स्कूलों के खिलाफ भी जांच की गई है।