by राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बेहतर प्रबंधन के लिए जिलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। राजधानी दिल्ली में वर्तमान में 11 जिलों के अलावा तीन और नए जिले बनाने पर विचार चल रहा है। बता दें, दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि राजस्व जिलों की संख्या में वृद्धि प्रस्तावित की गई है, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि दिल्ली की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है, परंतु जिलों की संख्या स्थिर बनी हुई है। ऐसे में यमुना पार स्थित प्रशासनिक कार्यालयों में लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है।
सरकार ने शुरू किया सर्वे
दिल्ली सरकार के अधिकारी ने आगे बताया कि जिलों की संख्या बढ़ाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। सर्व के बाद दिल्ली में जिलों की संख्या 14 हो सकती है। वर्तमान में राजधानी में 11 राजस्व जिले, 15 पुलिस जिले, 13 शिक्षा जिले और 12 नगरपालिका क्षेत्र हैं। प्रत्येक राजस्व जिले का नेतृत्व एक जिला मजिस्ट्रेट करता है और 33 उपखंडों में से प्रत्येक का नेतृत्व एक उप-विभागीय मजिस्ट्रेट करता है। ये कार्यालय दिल्ली सरकार की सभी नीतियों के प्रवर्तन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। इन कार्यालयों के कर्तव्यों में भूमि प्रशासन शामिल है, जिसमें भूमि अभिलेखों का रखरखाव और भू-राजस्व का आकलन और संग्रह, वंचित समूहों के लिए पेंशन, विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास और आपदा प्रबंधन जैसे सामाजिक सुरक्षा उपाय शामिल हैं।
वर्तमान में तीन नए जिलों की योजना है
अधिकारी ने आगे कहा कि आदर्श रूप से प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक डीएम कार्यालय होना चाहिए। यानी शहर की दो करोड़ आबादी के लिए 20 डीएम कार्यालय हों। परंतु यह एक बड़ी योजना है, फिलहाल हम 20 नहीं, 14 जिलों का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। दिल्ली में अभी 11 जिले हैं। जिनके नाम हैं- नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, शाहदरा, साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली।
