by राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सियासत गरमाई हुई हैं। इसी बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मुफ्त बिजली के नियम में बदलाव कर दिल्ली की जनता को झटका देने की तैयारी कर रही है। 3 किलोवाट लोड से अधिक बिजली कनेक्शन वाले परिवार बिजली सब्सिडी खो सकते हैं, भले ही उनकी मासिक बिजली खपत 400 यूनिट तक हो। सूत्रों ने कहा कि सिफारिश दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) से आई है। दिल्ली बिजली विभाग जल्द ही दिल्ली कैबिनेट को प्रस्ताव भेज सकता है। वहीं दूसरी मंजूरी मिल जाती है तो इस कदम से सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 300 करोड़ रुपये की बचत होगी।
अभी क्या नियम फ्री बिजली को लेकर?
बता दें, मौजूदा समय में जिन घरेलू उपभोक्ताओं ने सब्सिडी का विकल्प चुना है, उन्हें 200 यूनिट तक मासिक बिजली खपत का कोई बिल नहीं देना होता है। यदि वे 201 से 400 यूनिट बिजली का उपयोग करते हैं, तो उन्हें 50% की छूट मिलती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तीन किलोवाट तक लोड लेने वाले करीब 91 फीसदी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली योजना का विकल्प चुनने पर लाभ मिलता रहेगा।
हमारा खर्च और कम होगा : बिजली विभाग के अधिकारी
बताते चलें, बिजली विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा,
‘हमें उम्मीद है कि 2023-24 में बिजली सब्सिडी पर हमारा खर्च और कम होगा। हमने अगले वित्तीय वर्ष के लिए सब्सिडी कारक के लिए कम आवंटन का अनुरोध करते हुए इन्हें ध्यान में रखा है। वहीं जबकि पहले 400 यूनिट तक का उपयोग करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ता सब्सिडी (Subsidy) के पात्र थे, दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने पिछले साल सितंबर में स्वैच्छिक सब्सिडी योजना के तहत दिल्लीवासियों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन सहमति देना अनिवार्य कर दिया था। इसके तहत दिल्लीवासियों को बताना था कि वे बिजली सब्सिडी योजना का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं।
