by राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल्द शुरू होगी बाइक टैक्सी दिल्ली सरकार इसके लिए लाइसेंस उपलब्ध कराएगी। बाइक टैक्सी के लिए कम से कम पांच बाइक होना अनिवार्य होगा। यह योजना सात साल से लटकी हुई और यह जल्द ग्राउंड स्तर पर आने वाली हैं। दिल्ली सरकार इस परियोजना के तहत केवल दोपहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने की अनुमति देगी। आपको बता दें, यह योजना उसी एग्रीगेटर योजना का हिस्सा है जिसके तहत दिल्ली सरकार ओला और उबर जैसी कंपनियों को अपने दायरे में लाएगी। आपको बता दें कि परिवहन विभाग 2015 से दिल्ली के लोगों को रेंटल बाइक योजना की सुविधा देने की बात कर रहा है, परंतु यह योजना अभी तक शुरू नहीं हुई है।
गोवा की तर्ज पर शुरू होना था
प्राप्त जानकारियों के मुताबिक गोवा के मॉडल पर दिल्ली में भी दोपहिया वाहन किराए पर लेने की बात चल रही थी, लेकिन 2023 तक भी दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा इसे शुरू नहीं किया जा सका। इस योजना के लिए कुछ कंपनियों ने इस योजना में पंजीकरण के लिए अपना प्रस्ताव लिखित में भी दिया था, लेकिन पिछले कई सालों से प्रस्ताव की फाइल पर फैसला नहीं हो सका।
कर निर्णय की प्रतीक्षा है
किराये की बाइक योजना में जो फैसला परिवहन विभाग को लेना है। उसके तहत व्यवसायिक श्रेणी में दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले टैक्स का निर्धारण किया जाना था। दुपहिया वाणिज्यिक वाहनों के लिए परमिट शर्तों के अध्यधीन जारी किए जाने थे। दोपहिया व्यावसायिक वाहनों को परमिट किसको और किन शर्तों पर देना है और जनता को इसकी जानकारी देनी है, इस पर निर्णय लिया जाना था। लेकिन ये सारे काम सिर्फ कागजों पर ही बनकर रह गए हैं।
