by आए दिन घोटाले की ख़बर आती रहतीं हैं। लेकिन अब की बार दिल्ली एमसीडी में जो घोटाला हुआ है,वो एक या दो करोड़ का नहीं बल्कि पूरे छह हजार करोड़ रुपये का हुआ है।
जिसके लिए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल वी के सक्सेना को पत्र लिखकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की है।सिसोदिया ने उपराज्यपाल पर सरकार के कामों में ‘हस्तक्षेप’ करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के खिलाफ ‘फर्जी जांच’ कराने के लिए भी उन पर निशाना साधा है।
उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उन्होंने दो महीने पहले ही उपराज्यपाल को एमसीडी में भ्रष्टाचार के बारे में अवगत कराया गया था, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की।लेकिन, आप सरकार के कामों को रोकने के लिए फर्जी मामलों की जांच के आदेश देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं लेकिन आप एमसीडी में भ्रष्टाचार नहीं देख पा रहे हैं।
सिसोदिया ने उपराज्यपाल को हिंदी में लिखे पत्र में कहा, ‘आप जनता के मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय निर्वाचित सरकार के कार्यों में अवैध रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं।मैं आपसे एमसीडी घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश देने का अनुरोध करता हूं।’ इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि संविधान ने उपराज्यपाल को दिल्ली पुलिस के कामकाज को सुव्यवस्थित करने की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन शहर में अपराध बढ़ रहे हैं।
उपमुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल सक्सेना को यह भी कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के प्रमुख होने के नाते उनके पास इसे प्रबंधित करने की जिम्मेदारी है, लेकिन विकास प्राधिकरण की जमीन पर माफिया का कब्जा हो रहा है।
सिसोदिया ने यह भी कहा कि, ‘यदि आप दिल्ली में दुष्कर्मों की घटनाओं को रोकने और अपराधों को कम करने में ऐसी ही समान रुचि दिखाएंगे, तो लोग केवल दो से चार महीनों में राहत महसूस करेंगे।
यदि आप जमीनों को माफियाओं से मुक्त करवाते हैं, तो इसका उपयोग जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि स्कूल और अस्पताल निर्माण के लिए किया जा सकता है।’
