by राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) ने आम आदमी पार्टी (AAP) को 164 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया है। प्राप्त सूत्रों के मुताबिक 10 दिन के अंदर भुगतान के निर्देश दिए गए हैं।दरअसल, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 2015-2016 के दौरान सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए मुख्य सचिव को आप से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया था। एक माह बाद नोटिस भेजा गया है, परंतु इसमें राशि बढ़ाकर 164 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसमें इस रकम पर मिलने वाला ब्याज भी शामिल है।
10 दिनों के अंदर भुगतान के निर्देश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआईपी ने अपने नोटिस में लिखा है,
“अनुरोध है कि राज्य के खजाने को 99.31 करोड़ रुपये की तुरंत प्रतिपूर्ति करें और शेष विज्ञापनों के लिए 7.11 करोड़ रुपये (लगभग) जिनका भुगतान अब तक जारी नहीं किया गया है। इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर संबंधित एजेंसियों को सीधे भुगतान किया जाना चाहिए।”
अफसरों का असंवैधानिक इस्तेमाल
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डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा,
“दिल्ली में अफ़सरों पर असंवैधानिक नियंत्रण का नाजायज़ इस्तेमाल देखिए – बीजेपी ने दिल्ली सरकार की सूचना विभाग सचिव ऐलिस वाज़ (IAS) से नोटिस दिलवाया है कि 2017 से दिल्ली से बाहर राज्यों में दिये गए विज्ञापनों का खर्चा मुख्यमंत्री ArvindKejriwal जी से वसूला जाएगा।”
दिल्ली के अखबारों में अलग राज्यों के सीएम की तस्वीर
आम आदमी पार्टी को सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) की ओर से जारी किए गए नोटिस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हमला बोला है। डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया आगे लिखते है,
“दिल्ली के अख़बारों में बीजेपी के तमाम राज्यों के CMs के विज्ञापन छपते हैं, पूरी दिल्ली में इनके CMs के फोटो वाले सरकारी होर्डिंग लगे हैं। क्या इनका खर्चा बीजेपी मुख्यमंत्रियों से वसूला जाएगा? क्या इसीलिए दिल्ली के अफ़सरों पर असंवैधानिक क़ब्ज़ा करके रखना चाहती है बीजेपी?”
