by नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एनडीएमसी) आज यानी की 28 दिसंबर 2022 को बुधवार अगले वर्ष का बजट पेश करेगी। इसके संबंध में बुधवार को नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एनडीएमसी) की बैठक होगी। इसमें एनडीएमसी (NDMC) अध्यक्ष अमित यादव बजट को पेश करेंगे। जी-20 शिखर सम्मेलन (G-20 summit) से जुड़ी योजनाएं बजट में हावी रहने की संभावना है। इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण (cleanliness survey) में अच्छी रैंकिंग पाने वाली योजनाएं भी मुख्य एजेंडे में रहेंगी। जानकारी के लिए बता दे कि बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी करेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर गए हुए हैं। बैठक में उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय, सदस्य कुलजीत चहल, विशाखा सैलानी, गिरीश सचदेवा, विधायक वीरेंद्र कादियान समेत सभी संबंधित अधिकारी शामिल होंगे।
जी-20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी योजनाओं पर फोकस
नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एनडीएमसी) सूत्रों के मुताबिक बजट में जी-20 शिखर सम्मेलन (G-20 summit) की तैयारी से जुड़ी योजनाओं पर फोकस किया जाएगा। नई दिल्ली में क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के अलावा, इन योजनाओं में विभिन्न निर्माण कार्य और सड़क सुधार योजनाएं शामिल होंगी। इसके अलावा साफ-सफाई के मामले में सुधार की योजनाओं को भी बजट में शामिल किया जाएगा। एनडीएमसी (NDMC) का लक्ष्य अगले वर्ष भी स्वच्छ सर्वेक्षण (clean survey) में समग्र प्रथम स्थान प्राप्त करना है।
सड़कें होंगी सुंदर, बढ़ेगी हरियाली
गौरतलब है कि अगले वर्ष जनवरी से दिल्ली की कई सड़कें यूरोपियन सड़कों की तरह चमकने लगेंगी। पीडब्ल्यूडी (PWD) 16 सड़कों के लगभग 34-35 किलोमीटर लंबे खंड का पुनर्विकास कर रहा है। सड़कों के किनारे बेहतरीन डिजाइन और हरियाली के साथ ही लोगों के बैठने के लिए बेंच, फाउंटेन और कैफेटेरिया भी बनाए गए हैं। फुटपाथ पर नई टाइलें और मार्बल्स लगाई गई हैं। साइकिल सवारों के लिए अलग से विशेष ट्रैक भी बनाए गए हैं, जिनकी चौड़ाई करीबन 3 मीटर है। वहीं एनडीएमसी (NDMC) क्षेत्र की 41 सड़कों का पुनर्विकास किया जा रहा है। एनडीएमसी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर बनाए गए 52 गोल चक्करों में से कई गोल चक्करों को वाहनों के लिए अधिक स्थान उपलब्ध कराने और भीड़भाड़ से बचने के लिए नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा।
कितने देश है जी-20 शिखर सम्मेलन में?
गौरतलब है कि जी20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
