by दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण श्रमिकों को समूह बीमा, डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पास, रियायती आवास और छात्रावास की सुविधा प्रदान करेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सख्त निर्देश दिए हैं कि 13 लाख निर्माण श्रमिकों को सरकार की सभी सुविधाएं दी जाएं। इसके अलावा सरकार ने मजदूरों को टूल किट देने और उनके लिए बड़े पैमाने पर कौशल विकास कार्यक्रम चलाने का भी फैसला किया है।
सोमवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक
बता दें, दिल्ली सरकार के श्रम विभाग की सोमवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिस में दिल्ली में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में अधिकारियों ने बोर्ड की कार्यप्रणाली की जानकारी मुख्यमंत्री को दी और विभिन्न उपायों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिसके मद्देनजर 25 प्रतिशत धनराशि श्रमिकों के कल्याण पर खर्च की जानी है। इस दौरान श्रम मंत्री राजकुमार आनंद सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मजदूरों और छात्रों को फ्री में मिलेगा घर
माननीय मुख्यमंत्री श्री @ArvindKejriwal जी ने आज श्रम विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग को आदेश दिए कि सरकारी सुविधाओं एवं योजनाओं को दिल्ली में पंजीकृत सभी 13 लाख श्रमिकों तक पहुँचाने के लिए काम हो। pic.twitter.com/ou2XFDJ4QK
— CMO Delhi (@CMODelhi) April 24, 2023
आपको बता दें, दिल्ली के सीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को श्रम विभाग के साथ बैठक की और अधिकारियों को मजदूरों के लिए घर और छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
श्रमिकों को ईएसआई योजना का लाभ दिया जाएगा
वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट के मुताबिक, मजदूरों को मुफ्त यात्रा और उनके बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग के लिए वार्षिक डीटीसी पास प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सरकार राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 13 लाख श्रमिकों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने की भी योजना बना रही है। साथ ही उन्हें टूलकिट भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही श्रमिकों को ईएसआई योजना व सामूहिक बीमा दिया जाएगा।
गरीबों को जल्द ही किराए पर सरकारी फ्लैट मिल सकेगा
दूसरी ओर, गरीबों को जल्द ही दिल्ली में किराए पर सरकारी फ्लैट मिल सकेंगे। दिल्ली सरकार जल्द ही इस योजना को लेकर केंद्र सरकार के साथ एमओयू साइन करेगी। दिल्ली सरकार का दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) इस योजना पर काम कर रहा है। राजधानी दिल्ली में गरीबों के लिए 36000 फ्लैट बनकर तैयार हैं, परंतु खाली पड़े हैं। केंद्र सरकार ने अब इन फ्लैटों को किराए पर देने की योजना बनाई है। ये फ्लैट केवल गरीबों को ही किराए पर मिलेंगे।
