by राजधानी दिल्ली में बिजली कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी का कैग ऑडिट होगा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने मंगलवार को कैग द्वारा बिजली वितरण कंपनियों का विशेष ऑडिट कराने के संबंध में अधिसूचना जारी की हैं। इन कंपनियों का विशेष ऑडिट कैग पैनल में शामिल एक बाहरी ऑडिटर द्वारा कराया जाएगा, जिससे दिल्ली की जनता को पारदर्शी तरीके से बिजली सब्सिडी का लाभ मिल सके।
उपराज्यपाल ने आदेश जारी किए
वहीं इसी बीच उपराज्यपाल के निर्देश पर ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव रवि धवन ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसी क्रम में उन्होंने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) से बिजली कंपनियों को वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 तक मिलने वाली सब्सिडी का ऑडिट कराने को कहा है। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर 27 मार्च को ही बिजली कंपनियों के विशेष ऑडिट का आदेश दिया गया था और इसकी फाइल उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजी गई थी।
ऑडिट करवाने के पीछे की वजह?
आपको बता दें, इसके बाद मंगलवार को केजरीवाल सरकार ने ऑडिट कराने की अधिसूचना जारी कर दी है। बिजली विभाग की ओर से दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को डिस्कॉम कंपनियों का विशेष ऑडिट करने का आदेश दिया गया था। इस स्पेशल ऑडिट के पीछे सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली के निवासियों को पारदर्शी तरीके से बिजली सब्सिडी दी जाए। सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा ऑडिट के लिए भेजी गई फाइल को एलजी ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आज ऑडिट का आदेश जारी किया गया है।
एलजी के निशाने पर आतिशी
ऑडिट यह जानने के लिए जरूरी था कि कहीं बिजली कंपनियों की तरफ से कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। आतिशी ने कहा कि यह मजेदार है कि केजरीवाल सरकार ने ऑडिट कराने की अधिसूचना जारी कर दी है और एलजी क्रेडिट ले रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ उपराज्यपाल अधिकारियों की मिलीभगत से फाइलों को छिपाते हैं और इस संबंध में विशेषज्ञों को हटाते हैं और जब केजरीवाल सरकार डिस्कॉम कंपनियों के विशेष ऑडिट का आदेश देती है तो वे इसका श्रेय लेने लगते हैं।
