by दिल्ली की राजधानी में उथल पुथल मची हुई हैं। दिल्ली सरकार की बिजली मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर उपराज्यपाल फाइल को मंजूरी नहीं देते हैं तो दिल्ली के 46 लाख परिवारों की बिजली सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। ताजनगरी दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई अरविंद केजरीवाल सरकार, दिल्लीवासियों को हर महीने 200 यूनिट तक फ्री और 201 से 400 यूनिट तक 50 फीसदी सब्सिडी मिलती है।
फाइल नहीं लौटाई तो नहीं मिलेगी सब्सिडी : आतिशी
1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के वकीलों, किसानों, परिवारों को बिजली सब्सिडी भी दी जाती है। सोमवार से उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले बिजली बिल में सब्सिडी नहीं मिलेगी। अरविंद केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट में इस वित्त वर्ष में भी सब्सिडी देने का फैसला किया था, परंतु उपराज्यपाल उस फाइल को लेकर बैठ गए हैं। फाइल उपराज्यपाल को भेजी गई थी, जब तक वहां से फाइल वापस नहीं आती, सरकार सब्सिडी का पैसा जारी नहीं कर सकती। पैसा होने के बाद भी सरकार दिल्ली को जनता को सब्सिडी नहीं दे पाएगी।
सामान्य बिलिंग होगी
वहीं शुक्रवार की सुबह टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड और फिर बीएसईएस दोनों कंपनियों ने उन्हें पत्र लिखकर कहा है कि उनके पास सब्सिडी की जानकारी नहीं है, इसलिए उन्हें सामान्य बिलिंग शुरू करनी होगी। टीपीडीडीएल से पत्र मिलते ही उन्होंने तुरंत एलजी से मिलने का समय मांगा, परंतु 24 घंटे में भी उन्होंने चुनी हुई सरकार के मंत्री को पांच मिनट का समय नहीं दिया है। फाइल भी सरकार को वापस नहीं भेजी गई हैं।
उपराज्यपाल ने एक बयान जारी किया
बिजली मंत्री आतिशी की प्रेस कांफ्रेंस के बाद एलजी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बिजली मंत्री को अनावश्यक राजनीति और एलजी पर बेबुनियाद झूठे आरोपों से बचने की सलाह दी जाती है। उन्हें झूठे बयानों से लोगों को गुमराह करना बंद करना चाहिए, अगर उन्हें और सीएम को दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए तो इस संबंध में फैसला 4 अप्रैल तक लंबित क्यों रखा गया जब समय सीमा 15 अप्रैल थी? एलजी को फाइल 11 अप्रैल को ही क्यों भेजी गई? और 13 अप्रैल को पत्र लिखकर और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नौटंकी करने की क्या जरूरत है?
