by ताजनगरी दिल्ली में भ्रष्टाचार के पुराने मामलों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू छिड़ गया है। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) ने 5 साल से ज्यादा समय से लंबित मामलों की जांच और उन केस को खत्म करने का कार्य शुरू कर दिया है। हाल ही में एक समीक्षा बैठक में एसीबी ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के बारे में जानकारी दी। एसीबी ने एलजी को बताया कि अगस्त 2022 तक 15 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। ये सभी मामले 5 साल से लंबित थे। इनमें से दो मामले 20 साल से ज्यादा पुराने हैं और तीन 15-19 साल से लंबित हैं। मिशन-23 के तहत एसीबी ने भ्रष्टाचार के 21 मामले इस साल अप्रैल तक, 33 मामले 31 जुलाई तक और अन्य 33 मामले इस साल 30 सितंबर तक निपटाने का लक्ष्य रखा है।
वर्तमान में 169 मामले लंबित हैं
दिल्ली सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, एसीबी के पास 169 मामले लंबित हैं, जिनमें 6 नए मामले शामिल हैं। इनमें से एक भ्रष्टाचार का मामला दिल्ली जल बोर्ड में बिल के रूप में एकत्र किए गए करोड़ों रुपये के गबन से संबंधित है। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे 30 मामले थे जिनमें एसीबी ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17ए (आय से अधिक संपत्ति) के तहत सतर्कता निदेशालय से अनुमति मांगी थी और पांच मामलों में अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति का इंतजार था।
एसीबी कर रही मिशन मोड पर काम
आपको बताते चले कि एसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जांच एजेंसी अब मिशन मोड पर काम कर रही है और पुरानी शिकायतों का खात्मा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि 2018 से पहले एसीबी के पास दर्ज मामलों को अगले तीन महीनों में निपटाया जाएगा। एसीबी के पास लंबित 169 मामलों में से 7 मामले 20 साल पहले दर्ज किए गए थे, 53 मामले 10-19 साल पहले दर्ज किए गए थे और 54 मामले 5-9 साल पुराने थे। वहीं एक मामला ऐसा है जिसमें उच्च न्यायालय ने जांच पर रोक लगा दी है, अधिकारियों ने कहा कि 5 मामलों में जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित की जा रही है। ऐसे छह मामले हैं जहां एजेंसी ने जांच पूरी कर ली है, परंतु फॉरेंसिक लैब से साक्ष्य रिपोर्ट का इंतजार है।
