by राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हजारों गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में 12वीं कक्षा तक शिक्षा का अधिकार मिल सकता है। विधानसभा की एससी-एसटी कल्याण समिति ने बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने की अनुशंसा की है। एससी-एसटी दिल्ली विधानसभा के कल्याण संबंधी समिति की 13वीं बैठक शनिवार को विशेष रवि की अध्यक्षता में हुई। इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। विशेष रवि ने निजी स्कूलों में पढ़ने वाले ईडब्ल्यूएस-डीजी छात्रों के अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित करने के मुद्दे पर चर्चा के लिए शिक्षा विभाग को तलब किया था। बैठक में चर्चा की गई कि शिक्षा का अधिकार (RTI) अधिनियम वर्तमान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। यह केवल आठवीं कक्षा तक उपलब्ध है।
12वी कक्षा तक मुफ्त शिक्षा का लाभ दिया जाए
आपको बता दे कि फीस नहीं दे पाने के कारण गरीब बच्चे आठवीं से आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में समिति ने सिफारिश की है कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी ईडब्ल्यूएस/डीजी छात्रों को शिक्षा विभाग द्वारा 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा का लाभ दिया जाए। चर्चा यह भी रही कि कुछ निजी स्कूलों को सरकारी एजेंसियों से जमीन मिली है। वे पहले से ही ईडब्ल्यूएस बच्चों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें
आपकी जानकारी के लिए बता दे, समिति का मानना है कि सभी बच्चों को उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना शिक्षा तक निरंतर पहुंच प्रदान करना आवश्यक है। 12 वीं कक्षा तक के सभी ईडब्ल्यूएस छात्रों को मुफ्त शिक्षा का लाभ देने से यह सुनिश्चित होगा कि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें और उन्हें उच्च अध्ययन और बेहतर करियर की संभावनाओं का अवसर प्रदान करें।
