by दिल्ली में खाली जमीन या खाली प्लॉट पर गाड़ी पार्किंग करने वालों के लिए यमराज बन सकती है दिल्ली नगर निगम कई सालों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने की लगातार कोशिश के बाद अब दिल्ली नगर निगम सख्त एक्शन में नजर आ रही है। गैरकानूनी तरीके से पार्किंग के व्यवसाय करने वालों पर नगर निगम टैक्स लगाने वाली है इसके लिए नगर निगम द्वारा सर्वे भी करवाया जा रहा है। एमसीडी ने सभी जोन के उपायुक्तों को आदेश दिए हैं कि अपने इलाके में चल रहे गैर कानूनी तरीके से पार्किंग और अन्य व्यवसाय की लिस्ट बनाकर एमसीडी को सौंपे और उनसे प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का काम करें।
प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर मिलेगी छूट
आपको बता दें एमसीडी पिछले कई सालों से व्यवसायिक मालिकों से कर वसूलने का काम कर रही है लेकिन इसके बावजूद भी व्यवसायिक मालिकों पर लाखों करोड़ों का कर्जा बकाया है। नगर निगम ने कथित मार्च 2023 तक टैक्स जमा करने वालों के लिए छूट भी दे रखी है लेकिन इसके बावजूद भी सैकड़ों व्यावसायिक मालिक प्रॉपर्टी टैक्स भरने को तैयार नहीं।
सख्ती से वसूले जाएंगे प्रॉपर्टी टैक्स
आपको बता दें एमसीडी के तमाम कोशिशों के बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स ना भरने के चलते अब वह सख्त एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। इसके अंतर्गत गैरकानूनी तरीके से चल रही पार्किंग और अन्य गैर कानूनी व्यवसाय के साथ-साथ जिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा करवाएं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एमसीडी ने अब एक शहर एक टैक्स पर काम करना शुरू कर दिया है इसके अंतर्गत 12 जोन में यह कार्रवाई शुरू की गई है।
एमसीडी कर रही है कड़ी कार्रवाई
एमसीडी ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई से बचने के लिए संपत्ति कर बकाएदारों को सलाह दी जाती है कि वे 31 मार्च को या उससे पहले अपनी बकाया राशि का भुगतान करें और एमसीडी द्वारा शुरू की गई समृद्धि एमनेस्टी योजना का लाभ उठाएं। वही बता दे, पिछले साल पांचवीं सिटी वैल्यूएशन कमेटी ने संपत्ति के वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले छह कारकों में वृद्धि की सिफारिश की थी। कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट एमसीडी को सौंपी है। यदि इन सिफारिशों को लागू किया जाता है, तो इससे पूरे शहर में संपत्ति कर में और वृद्धि हो सकती है। इनमें रिहायशी कॉलोनियां भी शामिल हैं।
