by दिल्ली में रहने वाले और आप सरकार को समर्थन करने वाले लोगो को ये ख़बर थोड़ा चौका सकती है। क्योंकि
एलजी ने आप सरकार के खिलाफ एक और मोर्चा खोलकर उनकी टेंशन बढ़ा दी है।
दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच तकरार कम होने का नाम ही नहीं ले रहीं है।बता दें कि अभी कुछ दिन पहले एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं।
इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी है।जिस पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पिछली सारी जांचों के नतीजों के बारे में पूछा है।
वहीं एलजी ने दिल्ली के पावर सब्सिडी मामले में मुख्य सचिव से कहा है कि, वे इस मामले की जांच करें कि जब 2018 में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन ने दिल्ली सरकार से कहा था कि वह बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करने पर विचार कर सकती हैं,फिर इसको अब तक लागू क्यों नहीं किया गया है।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अनुसार, उनके सचिवालय को इस मामले में बहुत बड़े घोटाले की शिकायत मिली है।
क्योंकि प्रतिष्ठित वकीलों, जूरिस्ट और लॉ प्रोफेशनल ने आरोप लगाया है कि यह भ्रष्टाचार का सबसे पुख्ता मामला है।
इसी बीच दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है कि,गुजरात हारने का डर न जाने इनसे और कितनी फर्जी जांच करवाएगा।जनता को फ्री बिजली न मिले इसके लिए भी जांच की साजिश पर उतर आए।
अब जनता को दी जा रही फ्री बिजली में भी अनियमितता है? पिछली सारी जांचों के नतीजे कहा है? गुजरात में सीएम अरविंद केजरीवाल को मिलता जनसमर्थन ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।
