by देश की केंद्र सरकार (Central Government) ने 6 फरवरी 2023 सोमवार को राज्यसभा (Rajyasabha) को बताया कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर मुफ्त पानी और शौचालय की सुविधा देने के लिए बाध्य नहीं है। एक सवाल के जवाब में, आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री, कौशल किशोर ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) के प्रावधानों का उल्लेख किया।
वहीं उन्होंने कहा कि स्टेशनों पर मुफ्त पानी और शौचालय की सुविधा प्रदान करने का निर्णय केवल डीएमआरसी (DMRC) के पास है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, DMRC मुफ्त पीने का पानी और शौचालय (Toilets) की सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है।
दुकानों से खरीदा जा सकता है पानी
आवास और शहरी मामलों राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि डीएमआरसी (DMRC) द्वारा भुगतान के माध्यम से आप स्टेशनों से पानी ले सकते हैं और कई स्टेशनों पर शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां आप शुल्क देकर सेवा का लाभ उठा सकते हैं।
पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं
अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने आगे बताया कि पानी के लिए स्टेशनों पर दुकानों, खोखे, वाटर एटीएम की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। वहीं इसके अलावा, उन्होंने सभी स्टेशन कर्मचारियों को यात्रियों को मांग पर पीने का पानी उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। अपने जवाब में मंत्री ने कहा कि आपात स्थिति में यात्री मेट्रो स्टेशनों पर जहां भी उपलब्ध हो स्टेशन स्टाफ शौचालय सुविधाओं का नि:शुल्क उपयोग कर सकते हैं।
मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 19518 करोड़
गौरतलब हैं कि बजट के अंदर दिल्ली में मेट्रो के चौथे चरण का काम भी चल रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि मेट्रो रेल परियोजनाओं के बजट में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इस मामले में कुछ निराशा ही हाथ लगी। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बार मेट्रो परियोजनाओं के बजट में महज 2.7 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के हिस्से में भी हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जहां केंद्र सरकार ने मेट्रो परियोजनाओं के लिए कुल 18998 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, वहीं 2023-24 के लिए 19518 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
