by राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप भी दिल्ली के निवासी हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोमवार, 30 जनवरी को कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने अपने पानी के बिल का भुगतान नहीं किया है, उनके लिए सरकार की संकल्प योजना एक महीने में लागू की जाएगी। योजना उपभोक्ताओं के पिछले डेटा पर आधारित होगी।
निपटान राशि की गणना करने के लिए पुराना डेटा कब हटाया जाएगा
मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा,
“हम आपके बिलों के 5-10 वर्षों का रिकॉर्ड डेटा निकालेंगे। इसके आधार पर हम औसत शुल्कों की गणना करेंगे। हम उपभोक्ताओं को आश्वस्त करते हैं कि जब निपटान राशि की गणना करने के लिए पुराना डेटा निकाला जाएगा, तो सबसे कम शुल्क लिया जाएगा। यदि आपने कुछ महीनों में एक बड़ी राशि का भुगतान किया है, यह शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी डेटा उपयोग सबसे कम होगा।”
निपटारे के रूप में लंबित बिलों को माफ किया जाएगा
डीजेबी के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने अपनी बात जारी रखा और कहा,
“उस अवधि से हमें जो भी डेटा मिलता है। चाहे वह 2, 6 या 8 हो, हम आपके एक दिन के उपभोग की गणना करेंगे और यह पता लगाएंगे कि आपने कितने दिनों तक बिल का भुगतान नहीं किया है। उसके आधार पर एक नया बिल बनाया जाएगा। जो आपको निपटान के रूप में दिया जाएगा। एक बार सेटलमेंट हो जाने के बाद, सेटलमेंट प्लान के तहत सभी लंबित बिल माफ कर दिए जाएंगे।”
सीएम अरविंद केजरीवाल लायेंगे नई योजना
गौरतलब है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा था कि जिन लोगों को पानी के अनियमित बिल मिल रहे हैं, वे भुगतान न करें, क्योंकि सरकार इस मुद्दे को ठीक करने के लिए एक योजना लाने की योजना बना रही है। दिल्ली जल बोर्ड में पिछले कुछ महीनों से मीटर रीडिंग और बिलिंग की समस्या है।
