by राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की दिल्ली सरकार ने 29 दिसंबर 2022 गुरुवार को सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सौर नीति का मसौदा जारी किया हैं। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मसौदे को मंजूरी दी। इसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक दिल्ली में 6000 मेगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता हासिल करना है। मसौदा सभी हितधारकों, विशेषज्ञों और आम लोगों के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। ताकि वे इस मसौदे पर अपने सुझाव दे सकें। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए दिल्ली कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके बाद सरकार यह पॉलिसी जारी करेगी।
सौर ऊर्जा लगाने वाले उपभोक्ताओं प्रोत्साहन दिया जाएगा
प्राप्त जानकारियों के मुताबिक दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस नीति पर अपनी बार रखते ही बोला कि इस नीति के तहत दिल्ली में अब 500 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा बड़ी छत वाली संपत्तियों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना अनिवार्य होगा। इसे चरणबद्ध तरीके लागू कर तीन वर्ष में पूरा किया जाएगा। सौर ऊर्जा लगाने वाले उपभोक्ताओं प्रोत्साहन दिया जाएगा। आवासीय और व्यवसायिक उपभोक्ताओं को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) और पूंजीगत सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा।
12 हजार लोगों को मिल पाएगा रोजगार
इसका मकसद दिल्ली को देश में सौर ऊर्जा की खपत के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। इसके लागू होने पर करीब 12,000 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। दिल्ली सोलर सेल के तहत एक इंटीग्रेटेड पोर्टल बनेगा। इसके माध्यम से लोगों को दिशा निर्देशों की जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने दावा किया देश में पहली बार उपभोक्ताओं को कम्युनिटी सोलर उत्पादन और बगैर किसी बिचौलिये के व्यवसाय करने का मौका मिलेगा।
वायु प्रदूषण रोकथाम में मददगार
गौरतलब है कि दिल्ली संवाद व विकास आयोग (डीडीसीडी) के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह ने कहा कि सोलर नीति वायु प्रदूषण की रोकथाम में भी मददगार बनेगी। दिल्ली सरकार का दावा है कि यह नीति लागू होने के बाद वर्ष 2025 तक दिल्ली में बिजली की खपत की एक चौथाई जरूरी सौर ऊर्जा से पूरी होगी। इसके पहले भी दिल्ली सरकार एक सोलर नीति लेकर आई थी। तब खेतों में सौर ऊर्जा लगाने का प्रविधान किया गया था और वर्ष 2025 तक करीब दो हजार मेगावाट सौर ऊर्जा तैयार करने का लक्ष्य था।
