by राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार पर बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलने का ठीकरा फोड़ा है। दिल्ली सरकार के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अपने हिस्से का भुगतान नहीं करने और वित्त विभाग की मनमानी के कारण राजधानी के 4,26,058 वृद्धों को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है। इस मामले को लेकर दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने 28 दिसंबर 2022 बुधवार को समाज कल्याण विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई हैं।
केंद्र सरकार की तरफ़ से हो रही लापरवाही
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समिति के सदस्य सौरभ भारद्वाज ने कहा,
“कमेटी के सामने आया कि वृद्धों को दी जाने वाली दो हजार रुपये की पेंशन में से 1,11,361 वृद्धों के 200-200 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से आते है और 1800 रुपये दिल्ली सरकार देती है, मगर पिछले डेढ़ साल से केंद्र सरकार यह राशि नहीं दे रही है। इस कारण वित्त विभाग की तरफ से वृद्धों की पेंशन में दो-तीन महीने की देरी हो रही है। यह विकट स्थिति है। अफसरों को इस मामले में कारगर कदम उठाने चाहिए। अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा।”
वित्त विभाग को दिए स्थायी समाधान निकालने के निर्देश
याचिका समिति सदस्य सौरभ भारद्वाज ने बताया कि वित्त विभाग को समस्या का स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिये गये हैं। विभाग की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से प्रति वृद्ध 200 रुपये नहीं मिलने की स्थिति में दिल्ली सरकार पूरी पेंशन दे। जब केंद्र सरकार की ओर से यह रकम आ जाए तो इसे अपने खाते में डाल दें, उन्होंने बैठक में वित्त विभाग के प्रमुख सचिव के नहीं आने पर नाराजगी जताई। वहीं उन्होंने आगे कहा,
“अगर वे होते तो यह समस्या बहुत जल्द सुलझ जाती। वहीं, उन्होंने कहा कि पिछली बार स्वास्थ्य विभाग के मोहल्ला क्लीनिक के डॉक्टरों के वेतन और मेडिकल जांच को लेकर चर्चा हुई थी। उस समय पता चला कि वित्त विभाग की ओर से देरी हो रही है। इससे स्थिति और भी खराब होती जा रही है। विभाग इस कमी को दूर करे।”
