by राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने कुतुब मीनार विवाद के विषय में अपने 20 सितंबर 2022 के आदेश की समीक्षा के लिए एक आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें कोई योग्यता नहीं है और याचिकाकर्ता समीक्षा के लिए पर्याप्त बेस दिखाने में फेल रहा है। इससे पहले 20 सितंबर 2022 को दिल्ली की साकेत कोर्ट (Saket Court) ने कुतुब मीनार के मालिकाना हक का दावा करने वाले हस्तक्षेप आवेदन को खारिज कर दिया था। अदालत ने 24 दिसंबर 2022 शनिवार को अपने फैसले में यह भी कहा कि समीक्षा आवेदन के रूप में अपील की अनुमति नहीं दी जा सकती। साकेत अदालत कुंवर महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह के द्वारा दायर की गई एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि वह ‘संयुक्त प्रांत आगरा’ के तत्कालीन शासक के उत्तराधिकारी थे और उनके पास दिल्ली और कुतुब मीनार सहित आसपास के कई शहरों में जमीन थी।
‘संयुक्त प्रांत आगरा’ के तत्कालीन शासक के उत्तराधिकारी
प्राप्त जानकारियों के मुताबिक याचिकाकर्ता कुंवर महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह ने तर्क दिया था कि वह अपील के लिए एक आवश्यक पक्ष थे, जिसने कुतुब मीनार परिसर के अंदर एक मंदिर होने का दावा करते हुए हिंदू और जैन देवताओं की मूर्तियों को पुनर्स्थापित करने और पुनर्स्थापित करने की मांग की थी। कुंवर महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह ने अदालत के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि याचिका में कोई सामग्री नहीं थी। अपर जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार ने कहा कि याचिकाकर्ता दिनांक 20 सितंबर 2022 के आदेश की समीक्षा के लिए कोई उचित आधार नहीं दिखा सका, जिसके कारण उसका आवेदन खारिज किया जाता है।
कुतुब मीनार को लेकर हिंदू पक्ष की मांग
गौरतलब है कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक और गुलाम वंश के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 से 1220 के दौरान कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। मीनार के अधूरे काम को ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा किया था। हिंदू पक्ष का मानना है कि कुतुब मीनार भगवान विष्णु का स्तंभ है। यहां हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष पाए जाने का दावा किया जाता है। हिंदू पक्ष लंबे समय से परिसर में मूर्तियां स्थापित करने और पूजा की अनुमति देने की मांग कर रहा है।
